The Hon'ble Governor of Bihar constituted a High-Level Committee to review newly notified Statutes for Appointment of Assistant Professors, including Contractual Appointment of Assistant Professors, in the Universities of Bihar, 2026 (View Statutes) to regulate recruitment to the post of Assistant Professor in the State Universities of Bihar.
Subsequent to the notification of the Statutes, various representations and suggestions have been received from stakeholders, including students, research scholars, teachers, academic associations, and other interested persons, seeking reconsideration of certain provisions relating to the recruitment of Assistant Professors.
In view of these representations and pursuant to the decision taken following discussions held between the Hon'ble Governor, Bihar, and representatives of stakeholders, a High-Level Committee has been constituted to examine issues relating to the recruitment of Assistant Professors in State Universities and Colleges of Bihar. The Committee has been entrusted with reviewing various aspects of the recruitment process, including age limits and evaluation parameters.
Recognizing the importance of broad-based stakeholder participation, the Committee has decided to invite views and suggestions from students, research scholars, teachers, academic experts, and members of the public through this questionnaire. The responses received will assist the Committee in formulating its recommendations.
बिहार के माननीय राज्यपाल ने बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु अधिसूचित "बिहार विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति तथा संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति परिनियम, 2026" (परिनियम देखें) की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया।
परिनियम के अधिसूचित होने के उपरांत छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों, शैक्षणिक संगठनों तथा अन्य हितधारकों से सहायक प्राध्यापक भर्ती से संबंधित कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार हेतु विभिन्न अभ्यावेदन एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं।
इन अभ्यावेदनों तथा बिहार के माननीय राज्यपाल एवं विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चाओं के आलोक में राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक भर्ती से संबंधित विषयों की समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, जैसे आयु-सीमा एवं मूल्यांकन मानकों, की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है।
हितधारकों की व्यापक सहभागिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों, शैक्षणिक विशेषज्ञों तथा आम नागरिकों से इस प्रश्नावली के माध्यम से उनके विचार एवं सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। प्राप्त प्रतिक्रियाएँ समिति को अपनी अनुशंसाएँ तैयार करने में सहायक होंगी।